Τέτοια ελεύθερη πτώση δεν έχει γνωρίσει ξανά το μεταπολιτευτικό σκηνικό της χώρας, αλλά έτσι γίνεται με τους διάττοντες αστέρες.
Ας μη γίνουν και τα Τέμπη Μάτι!
Η χειρότερη επιλογή είναι να αφήσουμε άθικτη την απεριόριστη θεσμική παντοδυναμία του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Οσοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΠτΔ με τη μελλοντική συνταγματική αναθεώρηση καλύτερα να κρατούν μικρό καλάθι.
Κι αν ο Πρόεδρος δεν χρειαζόταν να ορκίζεται στην Αγία Τριάδα (άρθρο 33 Σ.) για να τηρεί το Σύνταγμα και να επιτυγχάνει στο έργο του, πόσο καλύτερα θα ήταν και για την πολιτεία και για τη θρησκεία.
Ο μεταπολιτευτικός ελληνικός συνταγματισμός έχει εθιστεί στην αντίληψη ενός αδύναμου ΠτΔ χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, αντίληψη που συμβάλλει και αυτή στην κρίση της σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το συνταγματικό μας παράδειγμα;
Ούτε ο Δούκας γουστάρει τον Ανδρουλάκη, ούτε ο Σαμαράς τον Μητσοτάκη. Αλλά δεν έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιάστηκαν. Η ομάδα που δεν γουστάρει επιστρατεύει μια αμφιλεγόμενη διαδικασία και καθαιρεί τον Κασσελάκη.
Αυτό που οφείλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης είναι να ανατρέψει τη δημόσια εικόνα του. Να την τσαλακώσει πρώτα και να την αναδομήσει αμέσως μετά.
Καλύτερα να μιλάμε παρά να δίνουμε την ευκαιρία να δημιουργούνται συνεχώς νέα προβλήματα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται στους υπερπατριώτες και των δύο χωρών.
Εάν η προσφυγή (στη Χάγη) δεν ήταν δυνατή, ο Καραμανλής ήταν διατεθειμένος να ακολουθήσει μια πολιτική διαλόγου σε διπλωματικό επίπεδο προκειμένου να επιτύχει ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Θεωρώ ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Λύση σε μείζονα ζητήματα δεν βλέπω, τουλάχιστον σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.
Περισσότερο οι θιασώτες του «μη-διαλόγου» και λιγότερο οι υποστηρικτές της πολιτικής ακινησίας, έτρεξαν να προειδοποιήσουν την κοινή γνώμη για τις «φουρτούνες» που έρχονται.
Το στοίχημα Χατζηδάκη με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα - Θα το κερδίσει;